DRISHTI IAS TEST SEREIES FOR PRELIMS 2014


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NGOs of the mind

The NGO as an expression of voluntarism is a Janus-faced entity and it is this double-edged nature that puts it in a perpetual state of suspicion. The recent Intelligence Bureau report on NGOs against development has to be reread as a part of a new text of suspicion
Jairam Ramesh, the former Union Minister of Environment, once playfully, in fact factiously, commented that the word ‘Intelligence Bureau’ (IB) is an oxymoron. He was warning us that often, instead of collecting information, the IB projects the current fears of the state. It plays out the current politics of anxiety about security and development. What intrigues one is that such suspicion now acquires numeracy. The IB estimates non-governmental organisation (NGO) resistance as negatively impacting GDP by two to three per cent. Seen as a mirror inversion of a Human Development Report, the report becomes surreal. One wonders what the IB will estimate as the price of a dead myth or an extinct waterfall. One is not asking for the source of the estimate or its methodology but the idea itself conveys a false sense of objectivity about the acts of intelligence gathering.
One must also recognise that the NGO as an expression of voluntarism is a Janus-faced entity. At one level, it acts as an extension counter of the state, engaging in acts of humanitarian and social work. At another level, it is a political and cognitive entity challenging development paradigms and arguing issues of governance and democracy. This double-edged nature of the NGO puts it in a perpetual state of suspicion. Yet, we have to recognise that civic epistemologies and civil society creativity are crucial for democracy.
Text of suspicion
The recent IB report has to be reread as a part of a new text of suspicion. It combines issues of environment and defence, internal and external security, and security and sustainability to create a new monster, a threat called “NGOs against development.” The report focusses more on the initiation and delay of projects rather than the suffering caused by these projects through acts of displacement. Development is a benign act of the sovereign state. The NGO and social movements are seen as over-obsessed with acts of suffering. In that sense, it is an upstream rather than a downstream critique of the NGO. The delay becomes the act of sedition and it is these delays that contribute negatively to GDP.
The NGO is then read as a surrogate ploy for the alien or outsider. Behind each NGO is a foreign national or a grant-giving agency. The foreign hand, once legendary in the era of the Cold War, now returns not as CIA but as grant-giving agency. The language of human rights becomes a veneer for a new opposition to the state and serves as a cover for such disruptive activity. In fact, anti-development becomes the label for a network of conspiracies between the local NGO and foreign agencies to keep India in a state of underdevelopment.
Before one responds to the details of the report, one must confess that NGOs are not angelic groups. Many have become institutions which have turned seriatim protest into a career. One creates a trajectory from Bhopal to Narmada to GM foods oblivious of one’s last battles. Many of these groups have advocated transparency and responsibility but failed to apply it to themselves. If the report is a demand for self-reflexivity, one can sympathise with it, but when it clubs NGOs into one bundle and treats them as seditious, it threatens civil society as a space of freedom, dissent and creativity. Once one realises that development has created more refugees than the wars we have fought, one senses that development is more problematic than the IB report can imagine it to be.
‘Anti-development’ label
The report creates anti-development as problematic and especially turns Greenpeace into a monster. One must admit that it is easy to caricature Greenpeace. The organisation’s style is theatric, which often upsets the stuffed-shirt state, used to a sense of dignity. But Greenpeace raises critical issues, confronts the silences of development with a melodramatic, even overstated, eloquence, which is effective and attention-grabbing. It is seen as people-centric rather than government-centric and this focus is regarded as unpardonable. Because it amplifies marginal voices, it is seen as disruptive and yet as a critic said, “If Greenpeace did not exist it would have been invented. It is an early warning system on development and peace issues.” But the real sore point is not the Greenpeace style but the set of issues Greenpeace and other NGOs have raised.
The fourfold resistance of NGOs focusses on nuclear energy, coal-fired plants, genetically modified organisms (GMO) and anti-extractive activities in the northeast. All four are seen as attempts to protect livelihoods, local freedom and obtain fairness. The IB argues that because of this, India has become vulnerable in international forums, unable to voice its usual pieties of peace and development.
The report observes that international agencies earlier used “caste discrimination, human rights and big dams as items to discredit India.” These same forums have graduated to new embarrassments around growth retarding campaigns such as the anti-bauxite, anti-coal, anti-nuclear, anti-GM issues. It is their style and focus that make them so devastating. The IB reads each NGO as a pressure group which creates a specific scenario. It sets an agenda, creates debates in the media, lobbies diplomats and governments generally seeking to create a network of embarrassments. The keywords used are camouflage words, their democratic content hiding a malign intent, a strategy of disruption and delay, restricting development in key sectors. Each NGO is backed by foreign funds, each infiltrates a local group, commandeers a local issue to embarrass and delay the development projects of the regime.
These arguments seem reasonable, the scenario believable till one examines the array of people cited. It is the roll call of the best and brightest in the country. They include S.P. Udayakumar, Suman Sahai, Kavita Kuruganti, Admiral Ramdas, Paranjoy GuhaThakurta, Aruna Rodrigues, Surendra Gadekar. Because they criticise the development project in its specificities, they do not become anti-national. In fact this report should become an early warning system for civil society to gear itself for battles. Whether it is the Congress or the Bharatiya Janata Party (BJP), it is clear that development without jitters is a priority. Dissent becomes an activity frowned upon. In fact, one must recognise there is an NGO in all of us. One must also recognise that the well-being of the nation requires that the demand of the nation not be confused with the imperatives of the nation-state. Nations can allow for diversity, while nation-states seek uniformity and official diktats.
Ethics of intervention, memory
The activists listed link the ethics of invention and the ethics of memory. Tradition and change are linked not through sentimentality but through ideas of livelihood and empowerment. It is not only a rights discourse, it is a battle for survival arguing that the development discourse cannot be indifferent to voice, livelihoods and its roots in community. Riding roughshod over democracy is not a criteria of development. Delay is not the only criteria of evaluation. Time as plurality, history, myth, an ethic of memory, as a guarantee against obsolescence and triage are also relevant criteria. Delay speaks the language of growth without an articulate idea of responsibility and it is on this point that the IB report errs in its witch-hunt against “anti-development”. The politics of delay needs an aetiology, a discourse on causes. Delay is an intermediate stage in the development process. Delay comes because the government fails to talk to people about the location of a project, its implication for livelihoods and life in a locality. When people discover that the black box of national interest has trumped local empowerment they have to resort to politics desperately. What is often dismissed as sedition is mainly a crisis of empowerment, a failure of dialogue. A development that begins with diktats is bound to be delayed. The presence of a foreign hand often becomes a pretext for ignoring local voice and local issues.
The IB report emphasises that these NGOs are a threat to the national, economic security of India. But their understanding of security is restricted. It has no sense of seed security, or forest cover, no sense of trusteeship of the future. What is seen as sedition is often an attempt to combine an ecological sense of sustainability with a classical idea of security. In fact the IB’s sense of security allows for paranoia but not pluralism. A critical response has to deconstruct the categories of its official discourse, the 19th century suspicions that it stirs, and still show that civil society is adding a life-giving content to these categories. Suffering and sensitivity to suffering have to be a part of such measures and these the NGOs manage to do. The other issue the NGOs attempt to raise is the debate around choice of technologies and this the nation-state and its experts resent. A refusal to debate options for the future threatens the future and such stubbornness bordering on illiteracy cannot be conflated with security.
NGO transparency
To create the climate for such a debate, the NGOs have to spring clean their bureaucracies, show that foreign grants do not colour local issues. Second, they have to account for grants and any sub-grants they might make. The trajectory must be transparent to prevent suspicions clouding a crucial debate. Third, they have to demonstrate to the rest of the society that beyond protest, they are seeking to create new epistemologies of knowledge which adds to the quality of livelihood and thus reveal that obsolescence and displacement are not inevitable for the margins. One has to see this report as an anticipation of things to come, a symptom of a society that has become sceptical of some NGO battles. Dissent in these circumstances is going to demand both a heroic inventiveness and a quiet patience.
In reading such a document one has to be careful of labelling it a Modi ploy. It is as much a Manmohan Singh complaint. He was fed up with NGOs opposing nuclear energy. The politics of regimes might be different but their paranoias are the same — security being threatened by local groups. Both would love a discourse which subsumes sustainability under security. Moreover, suspicion and paranoia need a scapegoat. The funder abroad as invisible hand, the Greenpeace as the more visible hand become easy candidates. One cannot deny that foreign groups might help stir the political pot. Their behaviour often warrants suspicion. The challenge before these NGOs is to create a public space where three things are clear. First, they have to create systems of audit which are both rule bound, time bound and transparent. Foreign funds are not cornucopia to be showered on all and sundry like confetti. Second, one has to communicate the vitality and the life-giving nature of the issues. It cannot be left to the experts and the bureaucrats of the state. Third, one needs an ethic of responsibility which includes professionalism as ascetic lifestyle, a precision of articulation which carries greater conviction. The battle of competing rhetoric will not do. It is a challenge to create a public space around the silences of the state and include the margins of the nation. One needs a space which allows for dissent and debate, which is both cathartic and constructive and which incorporates the future as a constituency. It is not defensiveness that we need but a confidence to experiment, to debate, to create alternatives, The state could be afraid of the foreign hand but what states often found even more alien is the process of empowerment, the attempt to create a different democracy.
The IB report is right in emphasising the critical nature of the four issues. But what is equally critical is the synergy of democracy that NGOs need to create around these issues. Each struggle has to be a fable for the future. To do less would make the report more real and true over time. Civil society has to make sure that this IB report does not become a self-fulfilling prophecy




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Understanding REVERSE mortgage

A reverse mortgage is a special type of loan against a home that allows the borrower to convert a portion of the equity in the property into cash. The equity built up over many years of home loan payments can be paid directly to the borrower. However, unlike a traditional home equity loan no repayment is required until the borrower ceases to use the home as principal residence.
With a traditional second mortgage, or a home equity line of credit, one must show sufficient income versus debt ratio to qualify for such a loan, and needs to make monthly payments towards the mortgage. Reverse mortgage differs in that it pays the borrower, and is available regardless of current income or assets.
The amount that can be borrowed depends on the borrower’s age, the current interest rate, other loan fees, and the appraised value of the property. One does not have to make payments, because the loan is not due for paying off as long as the house is one’s principal residence. Like all homeowners, the borrower is still required to pay applicable real estate taxes and other conventional payments like utilities.
The myths
One of the myths about a reverse mortgage is that one loses one’s home at the end of the mortgage term. This is not always the case. The owner can retain the home if one pays back the funds received from the reverse mortgage lender.
Payouts on a reverse mortgage can be made to the borrower in a single lump sum on approval of the reverse mortgage, in monthly payouts or in the form of a line of credit that the borrower you can draw from whenever he or she decides to. There are benefits to both approaches depending on one’s immediate cash requirements and tax situation.
Lack of popularity
There are three reasons why reverse mortgage has not proved to be popular in India. First, Indians look at owned property as a primary asset, ideally to be handed down generations and not sold except in extreme financial crisis.
Secondly, Indian culture has the care and support of senior citizens hard wired into it — elderly people who own property in this country do not, as a rule, lack the financial wherewithal to support themselves in their golden years.
Thirdly, the product itself is not as well understood as traditional home loans are. In any case, it seems that unless the classic reverse mortgage is tweaked in a manner to make it more palatable to Indian sensibilities and values, it is not likely to become a big hit.
Reverse mortgage in the Indian context makes sense for elderly persons owning residential property who, for whatever reason, have no other dependable financial recourse.
Also, in case of severe rifts within the family an elderly person could choose to sell rather than bequeath the property. Finally, reverse mortgage can be used as a temporary fallback option.
In other words, reverse mortgage can be availed of for a certain amount, which can be repaid so that the property returns to the owner.



औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई; बड़े शहर बन गए थे जहाँ से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीकों से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफी हद तक अलग थे, और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवास से लेकर श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक, भवन सामाजिक सम्बन्धों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं।
पूर्व-औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर
कस्बों को सामान्यत: ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बन कर उभरे। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते-फूलते थे। अकसर कस्बों और शहरों की किलेबन्दी की जाती थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। फिर भी कस्बों और गाँवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। किसान तीर्थ करने के लिए लम्बी दूरियाँ तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गाँवों की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अकसर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। व्यापारी और फैरीवाले कस्बों से माल गाँव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नयी शैलियों का सृजन होता था।
सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केन्द्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। मनसबदार और जागीरदार जिन्हें साम्राज्य के अलग-अलग भागों में क्षेत्र दिये गए थे, सामान्यत: इन शहरों में अपने आवास रखते थे : इन केन्द्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे।
ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था। इसलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। सम्राट एक किलेबन्द महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था जिसमें अलग-अलग द्वारों से आने-जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मन्दिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवाँ सराय स्थिति होती थीं। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और काँचीपुरम्‌ में मुख्य केन्द्र मन्दिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र भी थे। धार्मिक त्योहार अकसर मेलों के साथ होते थे जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। सामान्यत: शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊँचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके सम्बन्धों से तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हरेक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून-व्यवस्था बनाए रखता था।
अठारहवीं शताब्दी में परिवर्तन
यह सब अठारहवीं शताब्दी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के क्रमिक शरण के कारण ही उसके शासन से सम्बद्ध नगरों का अवसान हो गया। मुगल राजधानियों, दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नयी क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों — लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्‌म, पूना ;आज का फणेद्ध, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर ;आज का तंजावुर — के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केन्द्रों से इन नयी राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से सम्बद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग ‘कस्बे’ और ‘गंज’ जैसी नयी शहरी बस्तियों को बसाने में किया।
परंतु राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ीं, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूट-पाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणत हुई। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केन्द्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों ने पहले, मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे : पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्‌नम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ़्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी ;आज का पुदुचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आस-पास नगर विकसित होने लगे। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक स्थल-आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल-आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूँजीवाद की शक्तियाँ अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थीं।
मध्य-अठारहवीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ। जब व्यापारिक गतिविधियाँ अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगीं पतनोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे-जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, और इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नयी आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केन्द्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ, तथा शहरी स्थानों को नए तरीकों से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे।
औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल
औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियाँ का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे। सांख्यिकीय आँकड़े इकट्‌ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाये जाने लगे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीजें रक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती हैं। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधन ;टैक्स व्यवस्थाद्ध की रणनीति बनाने में मदद मिलती है।
उन्नीसवीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्‌ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियाँ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थीं। आंशिक लोक-प्रतिनिध्त्वि से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ़ , नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉड्‌र्स पैदा हुए जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में सँभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद, 1881 से दशकीय ;हर 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था
बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आँकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं। जब हम इन रिपोर्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्धि है। बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अन्तहीन सिलसिला, या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्‌ठा किए हैं, और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्‌ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज को मापा गया था और किस चीज को नहीं मापा गया था।
मिसाल के तौर पर, जनगणना एक ऐसा साधिन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकडों में तब्दील किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग-अलग श्रेणियाँ बना दी थीं। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशील व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी। जो आदमी अपनी जमीन पर खुद खेती करता है और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा। उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी?

बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। काफ़ी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जाँच करवा रही है। उँफची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहें, उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जाँच को सही नहीं माना जाता था। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो उँची हैसियत की मानी जाती थीं। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फैरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे।
इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अकसर व्यापारी बताते थे क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंध्ति आंकड़ों को इकट्‌ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्राय: नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर-लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था? कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी अहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये संख्याएँ क्या नहीं बता रही हैं। मगर जनगणना और नगरपालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण मानचित्रों और रिकार्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहरों के मुकाबले ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है।
बदलाव के रुझान
जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन्‌ 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ़्तार धीमी रही। पूरी उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी के पहले दो दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10 प्रतिशत से बढ़ कर लगभग 13 प्रतिशत हो गई थी। अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव छिपे हुए हैं। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ़ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए।
कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन तीन शहरों के पनपने के साथ-साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीजें उतरने लगीं। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिलकुल अलग ला खड़ा किया।
1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों की कायापलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। हरेक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। उदाहरण के लिए, गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स और रेलवे कालोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। जमालपुर, वॉल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए।
नए शहर कैसे थे?
बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र अठारहवीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखानों ;यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पधार् के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फ़ोर्ट विलियम और बम्बई में फ़ोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन-देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपीयों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गये थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन ;गोरा शहर और ब्लैक टाउन ;काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद यह नस्ली फ़र्क और भी तीखा हो गया।
उन्नीसवीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहाँ से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती और दूर-दराज इलाव्फ़ो भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे। क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी इसलिए वहाँ कारखानें लगाना आसान था। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाईं। कलकत्ता के बाहरी इलाव्फ़ो में यूरोपीयों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गईं।
यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। हालाँकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानो के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूँजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फ़ैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। इन शहरों की ज्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे अर्थशास्त्री तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। उस समय यहाँ सही मायनों में केवल दो औद्योगिक शहर थे। एक कानपुर और दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीजें, उफनी और सूती कपड़े बनते थे जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया क्योंकि पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफ़ा नहीं हुआ।
एक नया शहरी परिवेश
औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिम्बित करते थे। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। दुभाषिए, बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियाँ, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ़तर हुआ करती थी। यहाँ फ्राइटर्स का आशय क्लर्को से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले की चारदिवारी के आस-पास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उपशहरी इलाकों में बगीचा घर बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधरित क्लब, रेसकोर्स और रंगमंच भी बनाए गए। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आस-पास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग के दालानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी-बड़ी जमीनें भी ख्ऱीद ली थीं।
अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए ख्ऩाासामा, पालकीवाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध् कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोंपड़ियों में रहते थे।
उन्नीसवीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफ़ाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों ; दूर, ज्यादा सुरक्षित व पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द-गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ़ कर दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाको विकसित किए गए। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया गया। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल तो थीं ही, भारतीय कस्बों की घनी और बेतरतीब बसावट के विपरीत
व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थीं। अंग्रेजों की नजर में काले इलाव्फ़ो न केवल अराजकता और हो-हल्ले का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। काफ़ी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफ़ाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियाँ फैलीं और हजारों लोग मारे गये तो औपनिवेशिक अफ़सरों को स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उनको भय था कि कहीं ये बीमारियाँ ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन में भी न फैल जाएँ।
1860-70 के दशकों से स्वच्छता के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गये और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधरित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम तरीका बन गया।
पहला हिल स्टेशन
छावनियों की तरह हिल स्टेशन ;पर्वतीय सैरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध् सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। सिमला ;वर्तमान शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध ;1815-1816 के दौरान की गई। अंग्रेज-मराठा ;1818 युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी जबकि दार्जीलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ये हिल स्टेशन फ़ौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन पर हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे।
भारतीय पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु को फायदे की चीज माना जाता था, खासतौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियाँ पैदा करने वाला मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज्यादा आंशका रहती थी। वे फ़ौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। सेना की भारी-भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नयी तरह की छावनी बन गये। इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था।
क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती-जुलती थी इसलिए नये शासकों को वहाँ की आबो-हवा काफ़ी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे अमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल लिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकॄत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानियाँ बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ़ ;प्रधान सेनापति का भी अध्कृत आवास बन गया।
हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेजों और यूरोपीयनों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती-जुलती बस्तियाँ बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थीं। अलग-अलग मकानों के बाद एक-दूसरे से कटे विला और बागों के बीच में स्थित कॉटेज बनाए जाते थे। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंग्ल आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय, बैठक, पिकनिक, रात्रिभोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपीयों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। रेलवे के आने से ये पर्वतीय सैरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुँच में आ गईं। अब भारतीय भी वहाँ जाने लगे। उच्च और मध्यवर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर-सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। वहाँ उन्हें शासक यूरोपीय अभिजन के निकट होने का संतोष मिलता था। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। पास के हुए इलाकों में चाय और कॉप्फ़ी बगानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की ही सैरगाह नहीं रह गए थे।
नए शहरों में सामाजिक जीवन
साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दाँतों तले उँगली दबा लेने का अनुभव थे जहाँ ज़िंदगी हमेशा दौड़ती-भागती सी दिखाई देती थी। वहाँ चरम संपन्नता और गहन गरीबी, दोनों के दर्शन एक साथ होते थे। घोड़ागाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। समय के साथ काम की जगह और रहने की जगह, दोनों एक-दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ़तर या फ़ैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाकफ़ियत का अहसास गायब था लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और बीसवीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने-जुलने की उत्तेजक नयी जगह और अवसर मिलने लगे थे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रहीं। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्ल्र्को, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट्‌स की माँग बढ़ती जा रही थी। नतीजा, मध्यवर्ग बढ़ता गया। उनके पास स्वूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा संस्थानों तक अच्छी पहुँच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अख्ब़ारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति-रिवाज, कायदे-कानून और तौर-तरीकों पर सवाल उठने लगे।
लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र-पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और फस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थीं। परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे-कानूनों को बदलने की इन कोशिशों से बहुत सारे लोगों को असंतोष था। रूढ़िवादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़-लिख गईं तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधर ख्त़ारे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चारदीवारी के भीतर ही रहें।
समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फ़ैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फ़िल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगीं। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थीं। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ़ भाग रहे थे। कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देते थे। कुछ को एक भिन्न जीवनशैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गाँव में छोड़कर आते थे। शहर की ज़िन्दगी एक संघर्ष थी : नौकरी पक्की नहीं थी, खाना मँहगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी ग्ऱीबों ने वहाँ प्राय: अपनी एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धर्मिक त्योहारों, तमाशों ;लोक रंगमंचद्ध और स्वांग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे जिनमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था।




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Ireland world’s ‘best’ country, India stands low at 81

While Iceland and Canada are the nations scoring high on climate and planet specifics, the United Kingdom led the league of nations in technology

imageWhile, in the overall ranking, India has been ranked 81st; strife-torn countries like Libya and Iraq were ranked the lowest. Rankings of all other countries can be found here http://www.goodcountry.org/overall
A group of researchers who assessed countries of the world on 35 separate internationally accepted indicators have adjudged Ireland as the world’s best country.
Their analysis, which was published as The Good Country Index, evaluated 125 countries and was prepared by the researchers after using reliable datasets from the United Nations, the World Bank and other recognised international institutions. The countries were judged on parameters like science and technology, international peace and security, education, pollutant emissions, and health and well being.
While, in the overall ranking, India has been ranked 81st; strife-torn countries like Libya and Iraq were ranked among the lowest.
Researchers said Kenya was an “inspiring example” which showed that making a meaningful contribution to society is “by no means the exclusive province of rich ‘first-world’ nations”. The African nation managed an overall rank of 26 and was ranked 16th in the parameter of prosperity and equality. 
 (Not) on a greener path
Leading in parameters like bio-capacity reserve and curbed CO2 emissions, Iceland and Canada are the nations scoring high on climate and planet specifics. India, however, has been ranked 107th on this parameter, Pakistan followed at 108;  China performed relatively better and was placed at the 99th spot. United States, which has till now been accused of not taking any strong measures to fight climate change, was ranked 39.
For India, this has come almost a month after a report rated Delhi, the capital city of India, as the city with worst air quality in the world. African nations, Kenya, Ghana and Nigeria were ranked above India. 
Health and prosperity
While India was placed at rank 37 on health and well being parameters, prosperity and equality played the spoiler. At rank 117, the country has been performing poorly when it comes to development assistance for the needy. Spain has emerged as world’s healthiest country, the US was ranked seven and Pakistan 43. Kenya was found to be doing well on this parameter as well and was ranked 28. 
Exporting arms a concern
There are some surprising elements as well. Countries like strife-torn Egypt and Nigeria are among the best performers in the peace and security category. The website goes on to explain that the countries that score well in this category are evaluated on the basis of  export of arms; direct involvement in international violent conflicts and cyber security.
The United States of America, on the other hand, was ranked as low as 114 in international peace and security. Exporting of arms and Internet security are the parameters that negatively contributed to this rating. The United Kingdom, which pipped all other countries to emerge as best country in science and technology, has been ranked 94 in international peace. The reasons that could be attributed to this lower ranking are same as those for the US.
Leaders in technology
The United Kingdom led the league of nations in technology. Journal exports, Nobel prizes, patents and increasing number of international students can be attributed to European country’s success in technology. Perceived as one of the IT leaders in the world, India was ranked 56th in science and technology. China was two spots ahead at 54.
Methodology
To create the list, researchers considered the size of a country’s economy, and then assessed its global contributions to science and technology, culture, international peace and security, world order, the planet and climate, prosperity and equality, and the health and well-being of humanity.
They have used 35 reliable datasets which track the way that most countries on earth behave: there are five of these in each of seven categories, covering the big subjects like education, science, war and peace, trade, culture, health, censorship, the environment and freedom. Most of these datasets are produced by the United Nations and other international agencies, and a few by NGOs and other organisations.



Agenda for nuclear diplomacy

The focus should now shift to resolving the ambiguities of the 2010 Nuclear Liability Law. Without this exercise, India can only import nuclear fuel for the existing power plants; it will not be able to undertake the much-needed expansion of the nuclear power sector. It is not only the foreign suppliers who would like clarity on this issue; Indian vendors are equally concerned about its ambiguities
On June 22, the Narendra Modi government announced that the International Atomic Energy Agency (IAEA) Additional Protocol had been ratified. It is a welcome step marking the new government’s foray into nuclear diplomacy. However, by itself, it will not pave the way to the successful conclusion of negotiations with Westinghouse or GE or, for that matter, even AREVA. For that, more initiatives need to be taken, particularly if progress on the nuclear issue is to be registered during the Prime Minister’s visit to Washington.
India signed the IAEA Additional Protocol on March 15, 2009, over five years ago. It was one of the boxes to be ticked for implementing the 2008 India-U.S. Civil Nuclear Cooperation Agreement. But it was not a difficult obligation to fulfil because the Additional Protocol is customised for nuclear weapon states and this aspect had been successfully worked out by the Indian negotiators. It was left pending ratification because there were other, more difficult and more critical issues that needed to be tackled first, for which the political will could not be mustered in the last years of the United Progressive Alliance (UPA)-II government.
Addressing proliferation
To understand the Additional Protocol, it is useful to look at its genesis. With the end of the Cold War, the prospects of a nuclear exchange between the two superpowers receded and the proliferation of nuclear weapons became the new threat that needed to be addressed at a global level. In 1993, the IAEA began to consider how it could play a role in this and began a deliberative two-year exercise, described as 93+2.
The IAEA was already implementing full-scope-safeguards in countries that were party to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) as non-nuclear weapon states. This meant that all nuclear activity in these countries was monitored to ensure that it was intended only for peaceful purposes. For the five nuclear weapon states recognised by the NPT (the United States, Russia, the United Kingdom, France and China), full-scope-safeguards were not applicable as these countries had a nuclear weapon fuel cycle that could not be subjected to international accounting and inspection by the IAEA. These five countries, therefore, worked out an understanding with the IAEA and accordingly, “voluntarily” placed some of their civilian facilities under a much looser IAEA safeguards agreement, more as a political gesture to demonstrate their good faith and provide credibility to the IAEA, which would otherwise be accused of only policing the nuclear have-nots.
The 93+2 exercise led, in 1997, to the Model Additional Protocol. The logic behind it was different — while full-scope-safeguards provided assurance that all nuclear materials were fully accounted for in exclusively peaceful activities, the Additional Protocol was intended to reassure that there was no clandestine nuclear activity being undertaken. Its purpose was to strengthen and expand the existing safeguards regime applicable to the non-nuclear weapon states. Remote monitoring and analysis, environmental sampling to detect traces of radioactivity, and inspections without notice, were introduced. In addition, the scope of declaratory activities relating to the nuclear fuel cycle was expanded, thresholds to trigger inspections were lowered, and imports (and exports) of dual-use items came under scrutiny. The prime catalysts for this were nuclear developments in Iran, North Korea and Libya, most of them easily traceable to Dr. A.Q. Khan’s freewheeling nuclear Wal-Mart. Once again, the five nuclear weapon states excluded themselves from the Model Additional Protocol citing national security considerations, but volunteered to conclude an Additional Protocol based on what could be shared with the IAEA.
Recognising Indian ambition
During the 1990s, with the tightening of export control regimes and the expansion of control lists to cover dual-use items and technologies, India’s access to these sectors was severely restricted. Therefore, after the 1998 nuclear tests and the declaration that India now possessed a nuclear arsenal, it was important for the Vajpayee government to demonstrate India’s impeccable non-proliferation record and as a responsible nuclear-weapon-state, seek its place in legitimate civilian nuclear commercial and technology exchanges. In the dialogues undertaken with major powers after 1998, France and later on, the U.S., were receptive to this ambition.
Prime Minister Manmohan Singh took forward the nuclear diplomacy of the Vajpayee government. Looking beyond the Next Steps in Strategic Partnership (NSSP), which was being implemented in phases in 2004, the breakthrough came in July 2005 during Dr. Singh’s visit to Washington, when it was announced that “the U.S. would work to achieve full civil nuclear energy cooperation with India”, “seek agreement from Congress to adjust U.S. laws and policies,” and further, “work with friends and allies to adjust international regimes to enable full civil nuclear energy cooperation and trade with India.” In turn, India agreed to “take on the same responsibilities and practices and acquire the same benefits and advantages as other leading countries with advanced nuclear technology, such as the United States.” These responsibilities included “signing an Additional Protocol with IAEA for civilian facilities.”
Not being party to the NPT, India was not subject to full-scope-safeguards. However, nuclear reactors set up with international cooperation (e.g. Tarapur 1&2, Rajasthan 1&2, and more recently, Kudankulam 1&2) were subject to the IAEA’s facility-specific safeguards. As per the 2005 undertaking, it was tacitly understood that as a nuclear weapon state, India would keep some of its facilities out of safeguards for national security reasons and there would, therefore, be significant differences between the Model Additional Protocol (as adopted by states under full-scope-safeguards) and the customised Additional Protocol that would apply in the case of India. In fact, the Indian Additional Protocol does not contain most of the Model Additional Protocol’s provisions and basically requires that India provide information to the IAEA regarding its nuclear-related exports. So much so, that even though India only signed the Additional Protocol on March 15, 2009, President Bush had certified to the U.S. Congress in September 2008 that India and the IAEA were making substantial progress in negotiating the Additional Protocol, thus clearing the way for the India-U.S. Agreement to be signed on October 10, 2008.
Quantifying liability
Ratifying the Additional Protocol was the low-hanging fruit but significantly, the decision indicates that nuclear diplomacy will remain a priority for the Modi government. The focus should therefore now shift to resolving the ambiguities of the 2010 Nuclear Liability Law. Without this exercise, India can only import nuclear fuel for the existing power plants; it will not be able to undertake the much-needed expansion of the nuclear power sector. It is not only the foreign suppliers who would like clarity on this issue; Indian vendors are equally concerned about its ambiguities.
We know how national and international nuclear liability laws have evolved and why liability was channelled exclusively to the operator. In the 1950s, only the U.S. had a nuclear industry and the U.S. private sector needed this protection in order to establish itself at a global level. Today, the situation is different and there is a growing feeling that this exclusive channelling is no longer helpful. The Indian law of 2010, which brings in the concept of supplier liability, may not be consistent with existing practice, but it is certainly much more in consonance with the spirit of the times. The idea of some measure of supplier liability is an idea that can no longer be bypassed. However, what the Modi government needs to ensure is that supplier liability does not become “infinite” or “open-ended.” What is necessary is a genuine effort to address the concerns of the suppliers’ community so that their liability can be quantified in a manner that does not raise costs to prohibitive levels.
The NSG waiver has enabled India to import nuclear fuel from multiple sources and improve capacity utilisation in nuclear power plants, but the ambiguities of the Nuclear Liability Law created a roadblock that UPA-II could not overcome. Dialogue with the U.S. lost momentum as did the quest for India’s membership of the Nuclear Suppliers Group. Mr. Modi is well placed, both at home and abroad, to impart a new momentum to the diplomatic process, thereby ensuring India’s long-term energy security interests, giving a push to India-U.S. relations, and getting India to its rightful place at the nuclear high table




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